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संपादकीय

एक सुधारात्मक पहल

24.02.18 262 Source: THE-HINDU & INDIAN EXPRESS
एक सुधारात्मक पहल

45 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने अपने कोयला-खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते हुए वाणिज्यिक खनन फर्मों को इस क्षेत्र में फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी है। जब तक कि इंदिरा गांधी सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के माध्यम से सभी कोयला खदानों को कोल इंडिया को सौपने का फैसला नहीं किया था तब तक भारत के कोयला उद्योग मुख्यतः निजी क्षेत्र से प्रेरित था............. Download pdf to Read More

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