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संपादकीय

एक कानून को सक्षम बनाना

06.01.18 153 Source: the hindu
एक कानून को सक्षम बनाना

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए पहल करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे भवनों और परिवहन, को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण पहुंच प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग भारत की जनसंख्या का 2-21» है। समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए उनके पास दो दशक तक कानून था, परन्तु विभिन्न सरकारों ने इसे सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। .............. Download pdf to Read More