संपादकीय

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

सरकार द्वारा निरोधक नीति (एनडीपी) को रद्द करने का फैसला अधिकार और निशुल्क शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 को कमजोर कर बना देगा। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत प्रावधान है कि बच्चों को आठवीं तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर उसी कक्षा में ना रऽा जाये। अर्थात अगर किसी छात्र के प्राप्तांक कम भी हैं तो उसे पासिंग ग्रेड देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाये। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद यह था कि छात्रें की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंको से ना किया जाये बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रऽा जाये। लेकिन 25 राज्यों ने एनडीपी के िऽलाफ आवाज उठाई है, उनका यह तर्क है की यह नीति कक्षा 9 और 10 में उच्च असफलता और ड्रॉप-आउट का कारण बन रही है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने भी इसका समर्थन किया है।.............. Download pdf to Read More