संपादकीय

प्राइवेसी इन द ऐज ऑफ़ ऑफ़ सनशाइन लॉ

सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत आखिरकार एक महत्वपूर्ण अपील (ठंडे बसते में नौ साल रहने के बाद) पर सुनवाई की है। इस मामले में उठाए गए तीन महत्वपूर्ण सवालों में से एक यह है कि क्या न्यायाधीशों को धारा 8 (1) (जे) के प्रकाश में आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है? यह प्रावधान उन व्यक्तिगत सूचनाओं को साझा करने पर रोक लगाता है जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और जब तक कि बड़े सार्वजनिक हित इस ..............