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संपादकीय

सामाजिक अन्याय

12.03.18 223 Source: Indian Express
सामाजिक अन्याय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रलय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में इसके संबंधित विभाग द्वारा अध्यापन पदों में आरक्षण नीति लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है, सामाजिक रूप से प्रतिगामी है। यह दावा किया जा रहा है कि मंत्रलय का अनुमोदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस नए सूत्र को पेश करने के निर्देश पर आधारित है।................. Download pdf to Read More

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