संपादकीय

अनुच्छेद 31 सी: एक समीक्षा

भारत का सर्वाेच्च न्यायालय यह निर्धारित कर रहा है कि क्या अनुच्छेद 31सी अभी भी मौजूद है। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो संविधान के अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत धन और संसाधनों को वितरित करते हैं, पहले के फैसलों के बाद जिन्होंने संपत्ति कानूनों को प्रभावित किया और इसकी चल रही वैधता पर सवाल उठाए।

अनुच्छेद 31C क्या है?
अनुच्छेद 31सी को 1971 में 25वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, मुख्य रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में। इस मामले में अदालत ने मुआवजे की पेशकश के मुद्दों के कारण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सरकारी अधिनियम को अमान्य कर दिया था। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो अनुच्छेद 39(बी) और (सी) में निर्दिष्ट - धन एकाग्रता को रोकने के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने वाले सिद्धांतों को लागू करते हैं हैं।यह अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत वर्णित समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से भी सुरक्षा प्रदान करता है।
 

अनुच्छेद 31सी का अस्तित्व सवालों के घेरे में क्यों है?
अनुच्छेद 31सी का अस्तित्व इसके संशोधनों के इतिहास और कानूनी चुनौतियों के कारण सवालों के घेरे में है। विशेष रूप से केशवानंद भारती मामले में जहां इसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया, जिससे इसकी समग्र स्थिति प्रभावित हुई। मिनर्वा मिल्स फैसले का प्रभावः मिनर्वा मिल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शत्तिफ़ को सीमित कर दिया। इसने 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 31सी में किए गए विस्तार पर संदेह पैदा किया, विशेष रूप से कि क्या अनुच्छेद 31सी का मूल संस्करण इन परिवर्तनों से बच गया है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की समीक्षाः
वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट अनसुलझे संवैधानिक अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 31सी की जांच कर रहा है। इसमें महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम जैसे संपत्ति कानूनों में इसका प्रयोग शामिल है। अधिनियम उपकर संपत्तियों के पुनर्वितरण को उचित ठहराने के लिए अनुच्छेद 39(बी) का उपयोग करता है, जिससे यह समीक्षा सामाजिक-आर्थिक कानून में अनुच्छेद 31सी के भविष्य के अनुप्रयोग को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
 

अनुच्छेद 31ब् को लेकर क्या हुई दलील?
जब सुनवाई शुरू हुई तो 9 जजों की बेंच केंद्र की इस बात से सहमत दिऽी कि मामले को अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या तक ही सीमित रऽा जाना चाहिए।
हालाँकि, अगले ही दिन, बेंच ने कहा कि मिनर्वा मिल्स के फैसले के बाद क्या अनुच्छेद 31सी अभी भी जीवित है, इस सवाल पर संवैधानिक अनिश्चितता से बचने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा (याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित) ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 31सी के मूल संस्करण को 42वें संशोधन में प्रदान किए गए विस्तारित संस्करण के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।