संपादकीय

एक गंभीर चूक

पीएम की यात्रा के लिए एक बेहतर प्रोटोकॉल और आवश्यक हो तो एसपीजी का पुनर्निमाण भी किया सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक, जिसके कारण उनका काफिला बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर के पास एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक फंसा रहा, वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है।

 लेकिन पंजाब सरकार और राज्य पुलिस को तुरंत दोष देकर, केंद्रीय पदाधिकारियों ने आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया जिससे घटना की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की संभावना समाप्त हो गई। दो समानांतर जांच की घोषणा की गई है, एक केंद्र द्वारा और दूसरी राज्य द्वारा, दोनों पर सोमवार तक रोक लगाई गई है

जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करेगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हमेशा तेज होती है लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी इस चर्चा को और अधिक संयमित होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे एक और वफादारी परीक्षा में बदल दिया, और अतिशयोक्ति का सहारा लिया। भारत अपने प्रधान मंत्री की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है।

आखिरकार इस देश ने एक मौजूदा प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता के रूप में पूजनीय नेता को खोया है। विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), 2020 में लगभग ₹600 करोड़ के बजट के साथ और लगभग 3,000 कर्मियों के पास सिर्फ एक ही काम है- एक व्यक्ति की रक्षा करें, "देश के प्रधान मंत्री की"।