संपादकीय

डिप्लोमेसी फॉर विकसित भारत

हमारा कूटनीतिक संवाद एक ऐसे ढांचे में फंसा हुआ है, जो 75 साल पहले भारत के कमजोर होने पर उभरा था। एक 'विकासशील राष्ट्र' का भय किसी 'विकसित राष्ट्र' की कूटनीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हो सकता।

2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित नई महत्वाकांक्षा, "विकसित भारत", भारतीय विदेश नीति परंपरा में महत्वपूर्ण बदलाव की मांग करती है। उन परिवर्तनों में से कुछ, जो हाल के वर्षों में पहले से ही गति में हैं, अब अधिक उद्देश्य और गति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत का विदेश नीति समुदाय अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकल सकता है?

हमारा कूटनीतिक संवाद एक ऐसे ढांचे में फंसा हुआ है, जो 75 साल पहले भारत के कमजोर होने पर उभरा था। एक "विकासशील राष्ट्र" का भय एक "विकसित राष्ट्र" की कूटनीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हो सकता है। जब आप भीड़ से परे हट कर आगे बढ़ते हैं, तो आपके वैश्विक दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से बदलना चाहिए। जहाँ एक तरफ़ एक राष्ट्र की भौगोलिक अनिवार्यताएं समय के साथ बनी रहती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति, बाहरी परिस्थितियों का विकास, नई क्षेत्रीय चुनौतियों का उदय और वैश्विक शक्ति पदानुक्रम में बदलाव सभी नई विदेश नीति रणनीतियों की मांग करते हैं।

जहाँ एक तरफ भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसे एक विकसित राष्ट्र बना दे। एक विकसित राष्ट्र बनने के कई कार्य वास्तव में घरेलू हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, आंतरिक एकता, आर्थिक आधुनिकीकरण, लचीला राजनीतिक संस्थानों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गहरे आधार को बढ़ावा देना शामिल है।

तीन प्रमुख विदेश नीति कार्य स्वयं को एक विकसित भारत की आशान्वित यात्रा में प्रस्तुत करते हैं। पहला, विभाजन की अवशिष्ट विरासतों को दूर करने की आवश्यकता है जो दिल्ली की भू-राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर रही हैं। पिछले तीन दशकों में लगातार प्रधानमंत्रियों के प्रयासों के बावजूद भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विभाजन द्वारा छोड़ी गई समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।

जब तक पाकिस्तान भारत के साथ उत्पादक संबंधों के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक पश्चिमी सीम Download pdf to Read More