संपादकीय

समान नागरिक संहिता कैसे बनाएं

समान नागरिक संहिता राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए और इसमें सभी प्रतिगामी कानूनों का उन्मूलन शामिल होना चाहिए।

कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता बनाने की कथित पहल चर्चा का विषय बन गयी है। हालाँकि, एक राज्य-स्तरीय UCC, संविधान के अनुच्छेद 44 के साथ प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होता है, जो यह घोषणा करता है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा"। इसमें निहित प्रस्तावित संहिता का अखिल भारतीय चरित्र और विस्तार इतना विशिष्ट है कि इसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। संविधान के तहत, परिवार और उत्तराधिकार कानून केंद्र और राज्यों के समवर्ती क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाला कानून अकेले संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित कई मामलों में इस संबंध में लगातार निष्क्रियता पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है, लेकिन इसकी चिंता का विषय हमेशा केंद्र में रहा है।

संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में, संसद ने 1954 में एक विशेष विवाह अधिनियम, अधिनियमित किया। किसी समुदाय-विशिष्ट कानून की जगह नहीं लेते हुए, इसे सभी नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कोई भी पुरुष और महिला, चाहे वे समान या भिन्न धर्मों को मानते हों, कानूनी विवाह का विकल्प चुन सकते हैं। मौजूदा धार्मिक विवाहों को भी अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा स्वेच्छा से कानूनी विवाह में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि इसके प्रावधानों के तहत विवाहित सभी जोड़े और उनके वंशज, उनकी संपत्तियों के संबंध में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में विरासत पर धर्म-तटस्थ अध्याय द्वारा शासित होंगे। विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय इस प्रकार, उत्तराधिकार अधिनियम एक साथ सभी भारतीयों के लिए एक वैकल्पिक प्रकृति के यूसीसी का गठन करने के लिए थे। उस समय के कानून मंत्री सी. सी. बिस्वास ने इसे " समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) की ओर पहला कदम" कहा था।