संपादकीय

भूमि कानूनों में राज्यस्तरीय परिवर्तन

स्वतंत्र भारत के ऐतिहासिक सुधारों में से एक विफल रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, (एलएआरआर) 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, जो 1894 के औपनिवेशिक कानून की जगह आई थी, भूमि प्रशासन के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक था। लेकिन 2014 के बाद जारी भूमि अध्यादेशों के माध्यम से इसे संशोधित करने के लिए बीजेपी सरकार के प्रयासों की विफलता के बाद, छह राज्यों ने नए कानून बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया है। अन्य राज्यों ने भूमि अधिग्रहण के चेहरे में भूमि मालिकों और भूमि पर निर्भर लोगों के अधिकारों को कम करने के लिए अधिनियम के तहत नियम विकसित किए हैं।............... Download pdf to Read More