संपादकीय

अपर्याप्त प्रतिक्रिया

ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए ₹ 8 लाख आय मानदंड को निर्धारित करने के पीछे के आधार को सरकार तार्किक ढंग से नही समझा पायी है

सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया आधार विश्वास योग्य नही प्रतीत होता है कि ₹ 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय एक सही मानदंड है यह निर्धारित करने के लिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं।सबमिशन ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि सरकार ने "यांत्रिक रूप से" कट-ऑफ के रूप में ₹ 8 लाख को अपनाया था क्योंकि इसका उपयोग ओबीसी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किया गया था, यह कहते हुए कि आय मानदंड ओबीसी क्रीमी के लिए "अधिक कठोर" था।

यह औचित्य, कुछ और मानदंडों के आधार पर, जो कुछ आय और व्यावसायिक मापदंडों को ओबीसी क्रीमी लेयर से बाहर करता है, हालांकि, आश्वस्त नहीं है क्योंकि कोर्ट का मुख्य प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गया है। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और इसलिए उसे दूर करने के लिए अतिरिक्त बाधाएं थीं, और पूछा था कि क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों श्रेणियों के लिए समान आय सीमा प्रदान करना मनमानी नही होगी? सरकार का हलफनामा इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं देता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति और राज्यों में प्रति व्यक्ति आय/जीडीपी में सभी अंतरों को इस संख्या पर पहुंचने पर विचार किया गया था, प्रस्तुतीकरण से पता चलता है कि यह अभ्यास संभव तो है लेकिन जटिल होगा। लेकिन यह कहते हुए कि ₹8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड सही दृष्टिकोण है, समिति इसके आधार पर आबादी में ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों की अनुमानित संख्या पर कोई डेटा प्रस्तुत नहीं करती है।