संपादकीय

नोट ऑफ डिसेन्ट

एक अलग भुगतान नियामक के लिए आरबीआई का प्रतिरोध यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रही है जो खराब ही ना हुआ है?
शायद ही हमें कभी यह देऽेने को मिला हो कि भारत में एक नियामक और वह भी देश के केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित कानून के लिए की गयी सिफारिशों पर असंतोष जताया हो।