संपादकीय

दक्षिण एशियाई एकीकरण का सशक्तिकरण

18 दिसंबर को, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक आवश्यक पीड़ानाशक ज्ञापन जारी किया, जो पूरे दक्षिण एशियाई सीमाओं पर विद्युत प्रवाह के नियमों को निर्धारित करता है। इस मुद्दे के इर्द-गिर्द अशांत राजनीति के खिलाफ मूल्यांकन, नए दिशानिर्देश भारत के पिछले रुख के संदर्भ में चौंकाने वाले प्रतीत होते हैं। क्षेत्रीय साज़िश और अविश्वास के माहौल में, यह राजनीतिक व्यावहारिकता का एक दुर्लभ और हालिया उदाहरण है। यह केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह....................