संपादकीय

जल संरक्षण के लिए नियामक पहल

भारत जल क्षेत्र में एक पुराने "राज्य-केंद्रित" निर्णय लेने वाले मॉडल से "बाजार-निर्धारित" प्रतिमान में स्थानांतरित हो गया है। संस्थागत सुधारों, मांग-उत्तरदायी दृष्टिकोण और जल संसाधनों के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर देने के साथ स्वतंत्र नियामकों को जल क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए तैनात किया गया है।

महाराष्ट्र ने 2005 में एक स्वतंत्र जल नियामक स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया था।इस प्रयास में में पंजाब 2020 में नवीनतम भागीदार बन गया।उत्तर प्रदेश Download pdf to Read More