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संपादकीय

आरक्षण पर विवाद

09.01.19 263 Source: Indian Express
आरक्षण पर विवाद

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में अपनी पारी की शुरुआत एक संवैधानिक संशोधन के साथ की थी जिसमें इनकी सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने 2016 में इसे असंवैधानिक करार दिया.......

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