संपादकीय

द आइडेंटिटी पजल: डीएनए बिल

भारतीय कानून आयोग ने जुलाई में सरकार को डीएनए आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017 का मसौदा प्रस्तुत किया था। यह देऽते हुए कि लापता लोगों, आपदाओं के शिकार, आदि के संबंध में कोई उपयुत्तफ़ कानूनी व्यवस्था नहीं है, डीएनए विधेयक मानव डीएनए प्रोफाइलिंग को विनियमित करने और डीएनए परीक्षण के लिए मानक प्रक्रियाएं स्थापित करना चाहता है। ड्राफ्रट विधेयक ने पहले विधेयक को काफी हद तक संशोधित किया है और जांच उद्देश्यों के लिए अन्तरास डीएनए नमूनों के इस्तेमाल को मजबूत करने और लापता लोगों की पहचान के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है।............ Download pdf to Read More