संपादकीय

नया इंडो-पैसिफिक ब्लॉक

भारत सहित 12 देश अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। इस आलेख में हम जानेंगे कि वाशिंगटन ने इस तरह के ढांचे की आवश्यकता क्यों महसूस की और जो लोग इसका हिस्सा हैं उनके लिए इसका क्या निहितार्थ है?

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसे सोमवार को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा लॉन्च किया गया और भारत सहित 12 अन्य देशों द्वारा शामिल किया गया है। यह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीटीपी) और उसके उत्तराधिकारी समझौते, टीटीपी (सीपीटीपीपी) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के लिए वाशिंगटन का जवाब है।

अमेरिका ने कम टैरिफ समझौते के खिलाफ भारी घरेलू विरोध के कारण टीटीपी से हाथ खींच लिया था और यह राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के पहले फैसलों में से एक था। अमेरिका चीन के नेतृत्व वाले 15 देशों के आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ। पिछले साल बीजिंग ने 11 सदस्यीय सीपीटीटीपी में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

इस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी?

बिडेन प्रशासन को इस बात का अहसास है कि इस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था चीन के प्रभाव के साथ इंडो-पैसिफिक रणनीतिक उद्देश्यों से मेल नहीं खाती, इसलिए व्यापार करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "हमारा मानना ​​है कि आईपीईएफ के जरिए हिंद-प्रशांत में अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व का विस्तार करना अमेरिका के लिए अच्छा है, साथ ही यह अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों के साथ-साथ क्षेत्र के लोगों के लिए भी लाभदायक है।"

उन्होंने आईपीईएफ द्वारा संबोधित की जाने वाली चुनौतियों को "डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नियमों की स्थापना- सुरक्षित और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना, स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में आवश्यक प्रकार के बड़े निवेश करने में मदद करने, पारदर्शिता के लिए मानकों को बढ़ाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने कहा है कि आईएमईएफ "क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व को बहाल करने और इंडो-पैसिफिक देशों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन के दृष्टिकोण का एक विकल्प पेश करने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।"

भारत ने घोषणा की है कि वह आईपीईएफ के कुछ पहलुओं पर अपनी चिंताओं के बावजूद ब्लॉक में शामिल होगा। अन्य 11 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं, जो एक साथ दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा हैं। हालाँकि, ताइवान इसका हिस्सा नहीं है।

12 देशों ने अभी बातचीत शुरू नहीं की है, जो इस प्रक्रिया का अगला चरण है। अमेरिका को उम्मीद है कि वह अन्य और सदस्यों को आकर्षित करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि आईएमईएफ एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। वार्ता चार मुख्य "स्तंभों" पर निर्भर है। फरवरी में यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के एक "अंतर्दृष्टि" पत्र के अनुसार, देशों को एक स्तंभ के भीतर सभी घटकों पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन सभी स्तंभों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।

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