संपादकीय

समय और बदलाव: गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति और नए आपराधिक कानून

एक संसदीय समिति मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने वाले तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के काफी करीब जान पड़ती है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने विपक्षी सदस्यों द्वारा इन विधेयकों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा वक्त दिए जाने की मांग करने के बाद इस मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में असहमति की कम से कम तीन टिप्पणियां दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पाठ से संबंधित हैं।