संपादकीय

पश्चिम एशियाई क्वाड

इज़राइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, इस क्षेत्र के साथ अधिक आत्मविश्वासपूर्ण जुड़ाव का प्रतीक है।

अजीबोगरीब नाम वाले फोरम I2U2 का इस सप्ताह पहला शिखर सम्मेलन - जो भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है – एक नई खोज है। चार देशों के नेताओं के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन गुरुवार को जो बिडेन की इजरायल यात्रा के दौरान होने की उम्मीद है। लेकिन यह किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्य पूर्व यात्रा का मुख्य उद्देश्य नहीं है।

इज़राइल और सऊदी अरब की यात्रा में बिडेन कई चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का पीछा करेंगे। इनमें यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर वैश्विक तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए सऊदी समर्थन प्राप्त करना, सऊदी अरब के साथ अमेरिकी संबंधों को फिर से जोड़ना शामिल है, ताकि जिससे इजरायल और अरब राज्यों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण को गहरा किया जा सके। साथ ही इसमें फ़िलिस्तीनियों के साथ सुलह करने के लिए इज़राइल को राजी करना और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ अमेरिकी जुड़ाव को नवीनीकृत करना भी शामिल है।

इस यात्रा में I2U2 शिखर सम्मेलन को अपने हित में जोड़ना अमेरिकी शर्त को रेखांकित करता है कि भारत इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यह भारत के पश्चिम एशियाई जुड़ाव पर पुरानी वर्जनाओं को तोड़ने के लिए दिल्ली में एक नई राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी रेखांकित करता है। I2U2 भारत की मध्य पूर्व नीति में कई नए रुझानों के समेकन को चिह्नित करता है जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत अधिक गति प्राप्त की।

I2U2 को पिछले अक्टूबर में लॉन्च किया गया था जब चार देशों के विदेश मंत्री मिले थे जब विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने इज़राइल का दौरा किया था। इस सप्ताह शिखर सम्मेलन शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक प्रभाव को मंच पर रखता है। मध्य पूर्व में भारत की नई सोच में जो बात सबसे अलग है, वह यह है कि शिखर सम्मेलन में तीन देश शामिल हैं, जिनसे दिल्ली ने पारंपरिक रूप से सुरक्षित राजनीतिक दूरी बनाए रखी थी।

इस आलेख में हम शुरुआत करते हैं इजराइल से। हालाँकि भारत 1950 में इज़राइल को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जवाहरलाल नेहरू ने यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने से पीछे हट गए। पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में उस नीति को उलट दिया लेकिन एक रक्षात्मक कांग्रेस रिश्ते को "अपनाने" से हिचकिचा रही थी। राव ने इजरायल की यात्रा नहीं की और न ही उन्हें इजरायल का कोई प्रधानमंत्री मिला। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके पास इज़राइल के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था, ने 2003 में इजरायल के प्रधान मंत्री एरियल शेरोन की मेजबानी की। यूपीए के दशक के लंबे शासन (2004-14) में, किसी भी दिशा में प्रधान मंत्री की यात्रा नहीं हुई थी। जबकि संबंधों का लगातार विस्तार हुआ, दिल्ली में इस साझेदारी को राजनीतिक रूप देने के लिए वैचारिक अनिच्छा थी। इसके विपरीत, Download pdf to Read More