संपादकीय

बैंक पुनर्पूंजीकरण को वापस लाने के लिए आवश्यक सुधार

रेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरित्तफ़ पूंजी मुहैया कराने के लिए एक साहसिक कार्यक्रम में ऽुद को पूरी तरह से समर्पित किया है। योजना की विशिष्टता अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सही दिशा में बढाया गया एक साहसिक कदम है। रुपये 2-11 ट्रिलियन पुनर्पूंजीकरण योजना जहाँ सरकार और वित्तीय बाजारों से 0-76 ट्रिलियन इक्विटी और रीपिपिटलाइजेशन बांडों के जरिए 1-35 ऽरब डॉलर का एक अन्य हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मार्च, 2019 तक अंतरराष्ट्रीय बेसिल प्प्प् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरित्तफ़ पूंजी के बारे में 1-4 - 1-7 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। Download pdf to Read More